भारत आणि अमेरिका या दोन जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांनी आपापसातील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी एका दीर्घकालीन व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याचे संदर्भ अलीकडेच अंतिम केले असून, 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $500 अब्जपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश ठेवला आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
पारंपरिकपणे, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारात विविध अडथळे राहिले आहेत – त्यात टॅरिफ, नॉन-टॅरिफ अडथळे, बौद्धिक संपदा हक्क, डेटा फ्लो आणि कृषी उत्पादनांवरील धोरणात्मक मतभेद समाविष्ट होते. पण नव्या युगात, दोन्ही देशांनी या अडथळ्यांना मागे टाकत व्यापारवृद्धीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
व्यापार कराराचा पहिला टप्पा
अलीकडेच घोषित केलेल्या “मिशन 500” अंतर्गत, भारत-अमेरिका यांनी व्यापाराच्या पहिल्या टप्प्यात ऊर्जा, तंत्रज्ञान, खनिज, उत्पादन, अणुशक्ती, आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका भारताकडून PLI स्कीम अंतर्गत काही उत्पादने शून्य टॅरिफवर आयात करण्यास इच्छुक आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे टॅरिफ धोरण आणि भारताची प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये सर्व आयातींवर 10% बेस टॅरिफ जाहीर करताना मोठा धक्का दिला. विशेषतः ज्या देशांचा व्यापार अधिशेष अमेरिकेशी आहे त्यांच्यावर हे टॅरिफ अधिक आहे. भारताच्या बाबतीत 26% टॅरिफ लागू करण्यात आले, मात्र 90 दिवसांची टॅरिफ वाढीवरील स्थगिती देखील जाहीर केली गेली.
भारतानं याला उत्तर म्हणून 8,500 आयात वस्तूंवरील शुल्क कमी केले, त्यात अमेरिकन प्रॉडक्ट्स – जसे की बॉर्बन व्हिस्की आणि हार्ले-डेव्हिडसन मोटरसायकल्स यांचा समावेश आहे.
$500 अब्जचे लक्ष्य
2023 मध्ये भारत-अमेरिकेचा एकूण व्यापार $191 अब्ज इतका होता. “मिशन 500” चा उद्देश 2030 पर्यंत हे प्रमाण अडीचपट करणे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांनी उच्च-स्तरीय संवाद, उद्योग धोरण संरेखन आणि व्यावसायिक गुंतवणूक प्रवाह सुलभ करण्यावर भर दिला आहे.
धोरणात्मक परिणाम
या करारामुळे भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक भागीदारी आणखी बळकट होणार आहे. विशेषतः जिथे अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व कमी करत नवीन पुरवठा साखळी निर्माण करत आहे, तिथे भारत हा एक प्रमुख पर्याय म्हणून पुढे येतो.
भविष्यातील आव्हाने
- गंभीर औद्योगिक मतभेद: संरक्षण, कृषी व औषध उद्योगांतील धोरणांवर अजूनही मतभेद कायम.
- बौद्धिक संपदा: अमेरिका या मुद्द्यावर अधिक सुरक्षा अपेक्षित ठेवते.
- डेटा फ्लो व डिजिटल व्यापार: डेटा स्थानिकीकरण आणि गोपनीयता कायद्यांवर असहमती.