भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ९ एप्रिल २०२५ रोजी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करून तो ६.००% केला आहे. तसेच, आपली धोरणात्मक भूमिका ‘न्यूट्रल’ वरून ‘अनुकूल’ केली आहे. या निर्णयाचे उद्दिष्ट आर्थिक वाढीस चालना देणे आणि अमेरिकेच्या वाढत्या शुल्कांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करणे आहे.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देण्यासाठी आकारणारा व्याजदर. बँकांना तात्पुरत्या निधीची आवश्यकता असल्यास, त्या RBI कडून कर्ज घेतात आणि त्यावर रेपो दराने व्याज भरतात. रेपो दरात कपात झाल्यास, बँकांना स्वस्तात निधी मिळतो, ज्यामुळे त्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात.
RBI चा निर्णय आणि त्याची पार्श्वभूमी
RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे तो ६.००% वर आला आहे. तसेच, धोरणात्मक भूमिका ‘न्यूट्रल’ वरून ‘अनुकूल’ करण्यात आली आहे, ज्याचा अर्थ भविष्यात आवश्यकतेनुसार आणखी दरकपात करण्याची तयारी दर्शविणे होय.
हा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेल्या व्यापार शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला आहे. विशेषतः, चीनवरील १०४% शुल्क आणि भारतीय निर्यातींवर २६% शुल्क लादल्यामुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे. याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, ज्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत, RBI ने आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी आणि कर्जवाटप सुलभ करण्यासाठी रेपो दरात कपात केली आहे.
रेपो दर कपातीचे परिणाम
- कर्जदारांसाठी फायदे: रेपो दर कपात झाल्यामुळे, बँका गृहकर्ज, वाहन कर्ज, आणि वैयक्तिक कर्जांच्या व्याजदरात कपात करू शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांचे EMI कमी होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ४० लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर १० वर्षांच्या कालावधीत ०.२५% व्याजदर कपात केल्यास, EMI मध्ये दरमहा सुमारे ५२,८६० रुपयांवरून ५०,६७० रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते, ज्यामुळे एकूण व्याजात सुमारे २.६ लाख रुपयांची बचत होऊ शकते.
- शेअर बाजारावर परिणाम: रेपो दर कपातीनंतरही, भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. निफ्टी ५० निर्देशांक ०.७२% ने घसरून २२,३७२.७ वर आला, तर बीएसई सेन्सेक्स ०.५८% ने घसरून ७३,७९१.९ वर बंद झाला. जागतिक व्यापार तणाव आणि अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे गुंतवणूकदारांची भावना नकारात्मक झाली आहे.
- आर्थिक वाढीवर प्रभाव: RBI ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी GDP वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ६.५% पर्यंत कमी केला आहे. अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे भारतीय निर्यातींवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, आर्थिक वाढीवर दबाव येऊ शकतो.
- चलन बाजारावर परिणाम: अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे चीनी युआनच्या मूल्यात घट झाली आहे, ज्याचा परिणाम भारतीय रुपयावरही झाला आहे. रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत तीन आठवड्यांच्या नीचांकावर म्हणजेच ८६.६८७५ वर बंद झाला आहे.
सरकारची भूमिका आणि पुढील उपाययोजना
भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे की, अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी RBI आणि सरकार दोघांनीही समर्थन देणे आवश्यक आहे. सरकार निर्यात क्षेत्रासाठी व्याज अनुदान आणि निर्यात विविधीकरण प्रोत्साहन यांसारख्या उपाययोजना विचारात घेत आहे. तसेच, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे भारतीय निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा मिळण्याची अपेक्षा आहे.