भारताच्या संसदेने नुकतेच वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मंजूर केले असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायदा बनले आहे. या नव्या कायद्यामुळे मुस्लिम धर्मादाय संपत्तींच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण बदल घडून येणार आहेत. या ब्लॉगमध्ये आपण या कायद्याचे मुख्य मुद्दे, त्याचे उद्दिष्टे, आणि त्यावर होणारी प्रतिक्रिया यांचा सखोल आढावा घेऊ.
वक्फ म्हणजे काय?
वक्फ हा इस्लामिक कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीने धार्मिक, पवित्र किंवा धर्मादाय उद्देशाने स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे कायमस्वरूपी समर्पण करण्यास संदर्भित आहे. भारतात, वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ मंडळांद्वारे केले जाते, ज्यांचे कार्य वक्फ अधिनियम, १९९५ द्वारे नियंत्रित होते.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ चे मुख्य मुद्दे
१. मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश: नव्या कायद्याने केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे विविधता वाढेल आणि व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
- सरकारी देखरेख वाढवणे: सरकारला वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनावर अधिक नियंत्रण देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि व्यवस्थापन सुधारेल, असा सरकारचा दावा आहे.
- विवादित मालमत्तांची मालकी ठरवणे: नव्या कायद्याने सरकारला वक्फ मालमत्तांच्या मालकीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
- महिला आणि विविध मुस्लिम पंथांचे प्रतिनिधित्व: केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये किमान दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे, तसेच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी आणि इतर मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले आहे.
- वक्फ नोंदणी आणि लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुधारणा: वक्फ नोंदणीसाठी केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेस तयार करणे, तसेच ₹१ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे राज्य प्रायोजित लेखापरीक्षकांद्वारे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विधेयकावरील प्रतिक्रिया
नव्या कायद्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, या सुधारणा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी आहेत. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, या बदलांमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि वक्फ मालमत्तांचे अधिक चांगले व्यवस्थापन होईल.
मात्र, विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी या कायद्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा मुस्लिमांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि धार्मिक संस्थांवर सरकारी नियंत्रण वाढवतो. काँग्रेस पक्ष आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे.
न्यायालयीन आव्हाने
या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी स्वतंत्रपणे या कायद्याला आव्हान दिले आहे.