हैदराबाद शहराच्या पश्चिम टोकाला वसलेले कान्चा गचिबोवली हे वनक्षेत्र, जे “शहराची फुफ्फुसे” म्हणून ओळखले जाते, अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीमुळे चर्चेत आले आहे. ३० मार्च ते २ एप्रिल २०२५ या काहीच दिवसांच्या कालावधीत सुमारे २ चौरस किलोमीटर जंगलफाटा साफ करण्यात आला. हे काम एका प्रस्तावित IT पार्कच्या उभारणीसाठी केल्याचे समजते.
या परिसरात ५० पेक्षा अधिक JCB आणि बड्या यंत्रसामग्रीचा वापर करून झाडांची तोड करण्यात आली. ही प्रक्रिया इतक्या जलद गतीने झाली की स्थानिक नागरिक, पर्यावरण प्रेमी आणि विद्यार्थी यांना याची कल्पनाही होईपर्यंत मोठ्या प्रमाणात हरित क्षेत्र नाहीसे झाले होते. ही कारवाई पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
झाडांची कत्तल झाल्याचे लक्षात येताच हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थी आणि परिसरातील नागरिक रस्त्यावर उतरले. “जंगल वाचवा”, “विकास हवा पण निसर्गाशिवाय नाही” अशा घोषणा देत त्यांनी आंदोलन छेडले. पोलिसांनी काही आंदोलकांना अटक केल्याने संताप आणखी वाढला. सोशल मीडियावरही या घटनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि देशभरातून आवाज उठवला गेला.
या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेऊन तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही यात हस्तक्षेप केला. ३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत वृक्षतोड तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच त्यांनी राज्य सरकारकडे पर्यावरणीय परवानग्यांबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
ही घटना आता राजकीय वळणावर आली असून विरोधी पक्ष भारथ राष्ट्र समिती (BRS) ने राज्य सरकारवर टीका केली आहे. बीआरएस नेते के. टी. रामाराव (KTR) यांनी सांगितले की, सत्ताधारी काँग्रेसने जनतेच्या आणि पर्यावरणाच्या हिताचा विचार न करता हा निर्णय घेतला. ते म्हणाले की, बीआरएस पुन्हा सत्तेत आल्यास, हा संपूर्ण भाग “इको पार्क” म्हणून विकसित केला जाईल.
या भागातील जंगल हे हैदराबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे हिरवे फुफ्फुस आहे. यामुळे येथील जैवविविधता, हवामान नियंत्रित करणारे घटक आणि प्रदूषण नियंत्रण यावर परिणाम होतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर अशी वृक्षतोड अनियंत्रितपणे चालू राहिली तर शहरातील तापमान वाढ, प्रदूषण आणि जलसंपत्तीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
विकास ही काळाची गरज आहे, पण विकास निसर्गाच्या किमतीवर नको. कान्चा गचिबोवलीतील वृक्षतोडीची घटना आपल्याला हे शिकवते की शाश्वत विकास हा केवळ पर्यायी नाही, तर आवश्यक पर्याय आहे. शासन, नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येऊन हरित नीतिमत्तेचे पालन करून भविष्यासाठी दिशा निश्चित करावी लागेल.